(ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਯੂਸ਼ਨ ਕਲੱਥ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਸੰਪਾਦਕ)
ਪਿਆਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ!
ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਭਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਪੀੜਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਹੂਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਲਪੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਘਰ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਕੈਜੁਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 15ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਪਟਾਕੋਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ’ (ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ‘ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ’ (ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰਖੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਰਜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ’ (ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ‘ਰੁਜਗਾਰਤਾ ਵਧਾਉ ਮਿਸ਼ਨ’ (5mp&o਼ab}&}t਼ enhancement $}ss}on) ਅਤੇ ‘ਅਪ੍ਰੈਂਟਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ (©at}ona& emp&o਼ment throu{h apprent}cesh}p pro{ramme) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਤੇ ਟਰੇਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁੰਧਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਰਣਨੀਤਕ ਬਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣਾ ਆਦਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਾਵ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵਪਾਰਕ ਖਨਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। 600 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 272 ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਸਟੀਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਊਰਜਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਗੈਰ ਕੋਇਲਾ ਖਨਨ, ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਚ 86% ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੁਸ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖਲੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਕੌਮੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਸੁਆਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤੂ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਲਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
1. 15ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਪਟਾਕੋਸ ਐਂਡ ਬਰੈਟ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।
2. ਸਥਾਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ।
3. ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂਮਾਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
5. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।
8. ਅਸਮਾਨ ਛੋਂਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਹਿੱਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
9. ਕਿਰਤ ਸੰਘਣੇਪਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ/ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਭ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।
11. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਿਕਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕਾ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਰਤ ਆਸ਼ਾਕਰਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰਸ, ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮੇ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਸਭ ਮਿਲਣ।
12. ‘ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇਪਲਾਈਮੈਂਟ’ (ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ) ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 204 (ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
13. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
14. ਬੀਮਾਰ ਜੂਟ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੰਕਟ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁੜ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
15. ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਕੋਇਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕੋਇਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਨਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
16. ਡਿਫੈਂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੁਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
17. ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
18. ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
19. ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ 2017 ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
20. 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰੇ।
21. ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. (ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।
22. ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ।
23. 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ (ਕਰੈਚਿਜ) ਬਣਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
24. ਕੰਮ-ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿੰਗਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 33% ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
25. ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 87 ਤੇ 98 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ 189 ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
26. ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ (ਓ.ਐਚ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇੇ ਇਕ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਓ.ਐਚ.ਐਸ. ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਲਗੱਢ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਮਾਈਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ 155 ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ 166 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
27. ਦੋ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਤ੍ਰੈ-ਪੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੁਤ ਕਰੇ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਸਮਾਜਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
28. ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ।
29. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ।
30. ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
31. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
32. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
33. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
34. ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
35. ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਤਿਆਵਾਂ (ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।
36. ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।
37. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ।
38. ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 10% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
39. ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 5% ਹੋਵੇ।
40. ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।
41. ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਤੇ ਖੋਮਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ।
42. ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 144 ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
43. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸੈਸ ਦੀ ਅਣਖਰਚੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
44. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
45. ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
