ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੋਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
