ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ : ਪਾਸਲਾ
ਜਲੰਧਰ, 10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਏਥੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਚਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੱਭਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ (ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੇਲੋੜੇ ਸਮਾਜਕ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਇਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਛੁਣਛੁਣਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਦਾਖਲੇ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਰੇਆਮ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਏਥੇ ਨਫਰਤਯੋਗ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
