ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ?

ਮਹੀਪਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲੋਚਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੇਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਤਕਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਦਖਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ‘ਔਰ ਕੀ ਔਰ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿਆਗ  ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ  ਭਾਰੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ‘ਭੇਂਟ’ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖਰਚੀ ਗਈ  ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਲਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀਏ, ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਨੇ, ਕੁਰੱਪਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼  ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਾਨਵੀਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਕਾਰੂੰ ਦੇ ਖਜਾਣੇ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪੱਖੋਂ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ।
ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਾਲੇਗਾਓਂ, ਅਜਮੇਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ‘ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸਾਧਵੀ-ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਕ ਬਜ਼ਾਨਬ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ  ਕਦਮਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਨੂੰ  ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਸੀ । ਇਸ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ‘ਸੈਟ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਨਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਾਸੇ ਐਨ, ਵਿਪਰੀਤ ਵਾਲਾ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦਰਖਤ ਜੰਗਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਣ- ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ  ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਘੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਹੀ ਬਣੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧੂੜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਨਸਭਾ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ  ‘ਸੰਸਕਾਰੀ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਿਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾਹੀਣ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼’ ਟਵਿਟਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ । ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਉਧਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਮਗਜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ”ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਇਹ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਤਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਅਮਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀਸ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਝੰਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਹਾਮਾਨਵ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੇਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਢੀ ਦਿਲੇਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਾਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਸਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ,  ਅਮਨ ਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ, ਝੂਠ-ਫਰੇਬ ਆਦਿ ਹਥਕੰਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਗਲ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ।                 ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਕੱਜਣ’ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਲੋਹੜੇ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ‘ਬਖਸ਼ਣ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਘਟੀਆ ਅਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ/ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਦਬਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੌਜ, ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ (ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ) ਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਦਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ ਸੀ ਆਈ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ ਆਈ (ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ  ਸੱਭ  ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਨਾਂ ‘ਮੋਦੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਰੱਖ ਲਿਆ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਗਈ । ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਡਾਢੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਣ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ  ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬਦਜੁਬਾਨੀ ਦੇ ਭੱਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਖੱਬੀਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਣ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ, ਖਾਸਕਰ ਯੁਵਾ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।