ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀ ਹਨ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਥੇ ਹਾਕਮ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਆਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਹਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ  ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ-ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ  ਜਮਾਨਤ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ  ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ  ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ  2014 ‘ਚ 29.7% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 7.46% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਲਗਭਗ ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਲਈ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ : ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ’ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ”ਕਰੋੜਾਂ” ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲੇ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ , ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ  ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲਾਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ  ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ  ਅਪਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਦਕਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਇਕਲੌਤੇ  ਯੋਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਲਾ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੁਆਲੇ  ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਕੀਰਤੀਮਾਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਬਣ ਸਕੇ । ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ  ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਖੁਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਨੀਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ  ਮਿਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧੜੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇਹੀ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ਤਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ,  ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤਲਖ਼ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ! ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ  ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ (ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਣ ਮਾਰਕਾ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ  ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ) ਨੂੰ ਹੀ ‘ਤੇਜ਼  ਆਰਥਿਕ  ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ,  ਜਿੱਥੇ ਡਾਢਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹਣਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ  ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਵੰਨਗੀ ਅੰਦਰ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਂ,  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰੂਰਤ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਸਮਤਵਾਦ, ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਸਦਕਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ,  ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ  ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ  ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ । ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ,  ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ,  ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ‘ਫੌਜ’ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ  ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ”ਜਨੂੰਨ” ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ  ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ! ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਘਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ  ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ,  ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ 1920 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ ਝਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ  ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਉਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੱਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ,  ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਣ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ  ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ,  ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ,  ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ’ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿਰ ਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ‘ਦੋਸ਼’ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭਵਿਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜੇਕਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ  ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ  ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੀ  ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਵਿਚਾਰਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।