ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 51 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੱਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ.) ਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਲੈਕਟਿਵ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗਕ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ; ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਫਿਊ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਸਮ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦੀਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸ਼ਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ; ਗੁਰੈਜੁਏਟ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਉਸਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 97 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.6% ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗਕ ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਤੁਲਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਮੇਹਰਬਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਹਰੀਆ ਤੇ ਕੋਮਸਾਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਚੰਡਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਦਹਾੜ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ‘ਫੈਜ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ’ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਲਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤਰਾਨੇ, ‘ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਰਖ਼ ਹੋਗਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਸਰ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਾਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਰੂਜ਼ ਔਰੰਗਜੇਬ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਰਚੇ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਮੇਲੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ’। ਇਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਕ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਮਸ਼ਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਲਾਲਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਲਾਲ ਖਾਨ, ਫਾਰੂਕ ਤਾਰਿਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ, ਆਲਮਗੀਰ ਵਜੀਰ, ਕਾਮਿਲ ਖਾਨ, ਮੋਹੀਬਾ ਅਹਿਮਦ, ਅੱਬਾਸ ਕਾਰਨੀ, ਸਨਾਉਲਾ ਅਮਨ, ਸ਼ਿਦਰਾ ਇਕਬਾਲ, ਹਸਨ ਨਾਕੀ, ਸਿਬਤੇ ਹਸਨ, ਫਾਰੂਖ ਸੁਹੈਲ ਗੋਇੰਦਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਰੂਜ਼ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਕਵੇਟਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਸਵਾਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਾਦੂ, ਥੜੀ ਮਰਵਾਹ, ਖੈਰਪੁਰ ਮਿਰਾਸ, ਬਾਨਸਈਦ ਅਬਾਦ, ਸੱਕਰ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ, ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਨ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਕੋਟ, ਹਜੀਰਾ, ਬਾਘ, ਕੋਟਲੀ, ਮੇਹੰਸਾ, ਮਾਂਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ-”ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਰਖ਼ ਹੋਗਾ”।
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹੀਬਾ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਡਰਾਇਵਰ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸੇਲ, 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁਲੁਜ਼ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡੋ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਪੇਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ”ਕੋਈ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ!” ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੱਚਾ-ਪਿੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕ ਕਾਮੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰੇਲ ਕਾਮੇ, ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇਂ ਆਦਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਪੀਲੀ ਬੁਨੈਣ’ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 64 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈਰਿਕ ਫਾਸੀਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-”ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਵੀਜਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ।”
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਨ ਜੁੱਪੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਲੈਨ ਜੁੱਪੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਸੀ।
19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਮੰਡਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਫਿਲਿਪ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ”ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।” (23-12-2019)
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 2020 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬੀਡਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜੇਲੇਨਸਿਕੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੀਡਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੰਟਰ ਬੀਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਅਜੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਤੇ ਮਹਿਲ, ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਡਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨਾਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਟਰ ਬੀਡਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਬਰੀਸਮਾ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਸਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਬੀਡਨ ਤੇ ਹੰਟਰ ਬੀਡਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀਡਨ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਉਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ’ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ, ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀਆਂ 6 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜੇਰੀ ਨਾਡਲਰ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਤਜਵੀਜਤ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼, ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬੀਡਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼, ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜੇਰੀ ਨਾਡਲਰ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦੇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰੂ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜਰ ਜਾਣਕੇ ਲਈ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ‘ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਵਾਈ’, ‘ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ’, ‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’ ਆਦਿ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਇਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 2016 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗਹਿਗੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 233 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੇ 197 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 230 ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ 197 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾਂ 230 ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਸੀਨੇਟ’ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 53 ਮੈਂਬਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 47 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ 67 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਉਕਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17ਵੇਂ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰਿਉ ਜੋਹਨਸਨ ਵਿਰੁੱਧ 1868 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਨ, 42ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1998 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਮੋਨਿਕਾ ਲੇਵਿੰਸਕੀ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ, ਮਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯੁਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਡਨ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2020 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ ਤੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਵਾਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਨਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀਡਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ।
(23-12-2019)
ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵਲੋਂ ਸਫਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਣ ਨਾਹਰ, ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾਕਰਣ, 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ-ਮਰੀ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 21000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਸਭਨਾ ਲਈ 10’000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੱਜਟ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ-ਵੇਜ ਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੂੜ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਬਿਜਲੀ-ਬਿੱਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 4628 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 15ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 24000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਚ’ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਿਆ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਸ਼ਿਵ ਪਠਾਨਕੋਟ