ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ :
”ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ’ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ (ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ), ਹੁਣ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਨਤਮ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ।
”ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਿੳਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ) ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਵੀਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਿਆਹ-ਫਾਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਦੀ ਸਕੁਵੈਡ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁਪ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਿਉਯਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਨਿਧ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰੀਆ ਉਸੀੳ-ਕੋਰਟੇਜ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਨਿਧ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਲੈਬ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਨਿਧੀ ਅਯਾਇਨਾ ਪ੍ਰੈਸਲੇ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਇਲਹਾਨ ਉਮਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਰਤੋ ਰੀਕਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਾਰ ਤੇ ਤਾਲੈਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਲੇ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੀੳ ਕੋਰਟੇਜ, 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਇੰਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੇਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹਾਉਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 4.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ, ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ-”ਇਹ ਗੋਰੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਸਿਆ।
ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਲੈਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜੁਆਬ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-”ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੈਸਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-”ਇਹ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਸਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।”
ਉਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-”ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਰੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਦੇ ਹਨ।”
ਉਸੀੳ ਕਾਰਟੇਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੋਂ ਹੈ। ”ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੈ-ਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਸਮੂਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜਾਦੀ, ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿਚ ਗਹਿਗੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ 187 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 240 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਮੁਚੇ 235 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਉਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਜਾਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਨ ਅਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਲ ਹੱਡ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਸਿੰਡਾ ਅਰਡੇਰਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-”ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ (ਟਰੰਪ) ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।” ਅਰਡੇਰਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ-”ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਣੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੇਰੇਸਾ ਮੇਅ ਅਤੇ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਤਰੂਦੋ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਨਿਖੇਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਲੈਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁਧ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ”ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧੌਂਸਬਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੀਆਂ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।”
ਸੂਡਾਨ ਦਾ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਗਣੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1989 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਾਰ-ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਖੱਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਪਸਰੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੂਡਾਨੀਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਬਣੇ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਚੇਂਜ’ (ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਗਠਜੋੜ) ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ।
ਉਮਾਰ-ਅੱਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਾਰ-ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉ ਲਾਹਕੇ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ'(ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਚੇਂਜ’ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ”ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਪਰੰਤੂ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਚੇਂਜ’, ਜਿਸਨੂੰ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ‘ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਫੋਰਸਿਜ’ (ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ.)-ਭਾਵ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਡਾਨੀਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਇਆ। ਮਈ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ.), ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਮਾਰ-ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਡਰਫਰ ਵਿਖੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ‘ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ’ ਦਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਚਾ ਦੇਸ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਦਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 39 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਇਕ ‘ਅੰਤਰਮ ਸਰਕਾਰ’ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਵਜਾਰਤ ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, 5 ਸਿਵਲੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਕਰੇਗੀ, 5 ਨੂੰ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਮਜਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਇਕ ਫੌਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੇਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿਵਲੀਅਨ।
ਵਜਾਰਤ, ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 67% ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਾਰ-ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਪੂਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ”ਜੇਕਰ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।” ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡੀ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਗਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। (20-07-2019)
ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਸਬਾ ਸਾਦੀਕਾਬਾਦ ਵਿਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਮਰ-ਉਜ-ਜਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਜਾਰਤ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਰ-ਉਜ-ਜਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਮਪੇਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਵਿਰੁਧ ਸਾਦੀਕਾਬਾਦ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦੀਕਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਐਲਾਨਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਕਮਰ-ਉਜ-ਜਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪੀਪਲਸ ਯੂੱਥ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਮਰ-ਉਜ-ਜਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ
ñਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ (FECAOL), ਦੀ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰਸ਼ਨ (FUT) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜੰਸ ਅਸੈਂਬਲੀ (ANC) ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇਕਜੁਟ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਮਨੁਖੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੱਤਾ 2 ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਲੇਨਿਨ ਮੋਰੀਨੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਨਿਨ ਮੋਰੀਨੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਧ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸਾਥੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ, ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਲੇਨਿਨ ਮੋਰੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਸੇਲਜ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਮੋਰੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 11800 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੂਲੀਅਸ ਅਸਾਂਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਰੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਏ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਗਾਲਾਪਾਗੋਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਗਾਲਾਪਾਗੋਸ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਨਾਬੀ, ਗੁਆਇਆਸ ਅਤੇ ਇਲ ਉਰੋ, ਗੁਆਇਆਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਈਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮੋਰੋਨਾ ਸੰਟੀਆਗੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਪੇਰੂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਏਂਡੀਅਨ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ, ਸਭ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਜੇਰੀ ਫੰਡ ਭਾਵ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਸ਼ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਵਾਡੋਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਸਪੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।