ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਸੰਸਦ) ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਦਾ ਰਕਬਾ 7 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 10 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 407 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ 3459 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,396 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 85000 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 30 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ)-(ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ)), ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇੰਨਸਾਫ), ਅਗਵਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.), ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਰਹੂਮ ਬੇਨਜੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਲ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਰਦਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਨਸੀਰੁਲ ਮਲਿਕ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 342 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 272 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਮੇਤ ਨਸਲੀ ( ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ-ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 272 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ 141 ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 61, ਖੈਬਰ ਪੱਖਤੂਨਵਾ ਦੀਆਂ 39 ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 16 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 12 ਸੀਟਾਂ ਫਾਟਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਕਬੀਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੰਗ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ) ਦੀਆਂ 166, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ 62 ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪੱਖਤੂਨਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 297, ਖੈਬਰ ਪੱਖਤੂਨਵਾ ਦੀਆਂ 99, ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ 130 ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 51 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ) ਦੀ, ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ., ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਵਿਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. (ਐਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 11ਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ, 1954 ਤੇ 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ 1970 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 10ਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. (ਐਨ) ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਯੋਗ ਹੈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1988 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 4 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਗਲਬਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2018 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲੱਗਾ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਮੁੜ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬੇਟੀ ਮਰੀਅਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਸੁਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੂਹੀਆ ਅਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਉਜ ਅਜੰਸੀ ‘ਰਾਇਟਰ’ ਨੂੰ ਇਕ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਸ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ-”ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ।” ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ) ਦੇ 15 ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਹੀ ਗਏ ਹਨ।
ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਜੰਗ’ ਤੇ ‘ਡਾਅਨ’ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸਨੂੰ ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ” ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਉ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 141 ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਦਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਕੁਲਸੂਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਾਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਨਮਜਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁਜਸੱਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਖੇੜਕੇ ਉਸਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹਾ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
26 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 47% ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. 113 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. (ਐਨ) 64 ‘ਤੇ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. 43 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਕਿਊ.ਐਮ. 5 ‘ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਐਮ.ਏ. 9 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ -”ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ) 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਜੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-45 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤੇ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ।”
(26-7-2018)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 11ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਲਈ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਵਿਚ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਿੰਧ ਵਿਚ 2, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਬਲਬ’ ਹੈ।
ਇਸ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟ, ‘Awami Workers Party.Org.’, ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਔਰਗ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਵਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ-‘Vote for AWP.Org.’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
d ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤ ਜਾਣਗੇ।
d ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੱਚੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
d ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
d ਸਭ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
d ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
d ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
d ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
d ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
d ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਨਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ‘ਅਮਲੋ’ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਜਨੇਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਸਨੂੰੂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਮੋਰੇਨਾ (Morena) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦਰੇਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਉਬਰਾਡੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾਂਅ ‘ਅਮਲੋ’ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ, ਰਿਕਾਰਡ 53.7% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੀ.ਏ.ਐਨ. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਨਾਇਆ ਨੂੰ 22.3% ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਜੋਸ ਐਨਟੋਨਿਓ ਮੀਡ ਨੇ 16.4% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਅਮਲੋ’ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ, ਪੁੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਜਕੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਬੇਅਥਾਹ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 138 ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਫਲੋਰਾ ਰੇਸੇਨਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ 500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਅਮਲੋ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-”ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਕਸੀਕੋਵਾਸੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ; ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ; ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ; ਆਸਤਿਕਾਂ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ; ਸਭ ਲਿੰਗਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗੀ।
”ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਭਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਰ ਤੇ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ-ਸਭ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰੂ ਪਹਿਲ!”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੋ।
‘ਅਮਲੋ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਸਨ 2000 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ 300 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 84% ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ‘ਅਮਲੋ’ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਆਮਦਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇਣ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਜੀਫ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 15.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ‘ਨਾਫਟਾ’ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ – ”ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ : ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ‘ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ’ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਆਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪੁਲਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 40% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਕੰਧ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਦਰੇਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਉਬਰਾਡੋਰ ‘ਅਮਲੋ’ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ‘ਅਮਲੋ’ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।