ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ
ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੌਣ ਦਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ : ਸਾਬਰੀ ਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਅੱਜਕਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੰਦਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਗਵਾਨ ਅਯਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਤਨਮਤਿੱਟਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਜਿਤ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰੱਖਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਖਸ਼ਮੀ ਮੰਤਵ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ, ਪਿੰਡ ਰਸਾਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ (ਕੰਜਕ) ਆਸਿਫਾ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੰਜਕ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰਫਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ੀ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਆਸਥਾ ਦਾ ਏਨਾ ਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਸੰਦ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵਧੇਰੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੀਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਸਲਾ ਸਮੂਹ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵਧੇਰੇ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚੀਮੁਚੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਰਤ? ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਔਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
