(i) ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਉਗਰਾਹੀ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਫੰਡ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ii) ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਭਰਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਯਤਨ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੋਣਾਂ/ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਿਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(iii) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(iv) ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੱਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬੱਝਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(v) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਜੀ.ਬੀ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(vi) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਕੇ ਮੁਢਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
