sangrami lehar

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ

  • 22/03/2018
  • 11:31 PM

ਮੁਹਾਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’’ (ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.)1406, 22-ਬੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਝੰਡਿਆਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਲੋਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਹਿਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਦਰਸ਼ਣ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਰਾਮਜੀਦਾਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ-ਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 31-12-2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਸ਼ਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 15% ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 125% ਡੀ.ਏ. ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਥਰਮਲ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ੳਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਗੈਚੰਡ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਗਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾਤਰੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।