sangrami lehar

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ

  • 20/03/2018
  • 07:49 PM

ਜਲੰਧਰ - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼-ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼-ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਆਫ਼ ਸਰਵੇ  2011-12 ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਐਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1600 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ' ਲੱਖਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਵਲ 318/2006 ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 45 ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼-ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮਸੀਹ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਮਸੀਹ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਮਸੀਹ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਗੜ੍ਹਾ ਤੋ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।