sangrami lehar

ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਜੀਟੀਯੂ

  • 13/02/2018
  • 04:28 PM

ਜਲੰਧਰ- ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2018 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2018 ਦੀ ਮੱਦ 5 (ਵ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਮੁਚ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ।