sangrami lehar

ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਸੇ ਬਦਤਰ ਆਏਗਾ!

  • 07/05/2018
  • 08:29 PM

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।... ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਵੀ ਭਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੋਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਚ 'ਰਾਮ ਜੀ' ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ-ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਿਚ 'ਰਾਮਜੀ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 2019 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ 'ਰਾਮਜੀ' ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੱਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ 'ਰਾਮ ਜੀ' ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹੀ ਉਸਦੇ ਤਾਰਣਹਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਮਸੇਤੂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮਨੌਵੀਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਭੜਕਾਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ। ਏਨਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀਆਂ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਪੇਰਿਆਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਊਨਾਂ (ਗੁਜਰਾਤ) 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੀ ਗਈ ਵਹਿਸ਼ਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਣਝੁਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ- ''ਯੂ.ਪੀ. ਮੇਂ ਰਹਿਨਾ ਹੈ ਤੋ ਯੋਗੀ-ਯੋਗੀ ਕਹਿਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਭਿੜੇ ਗੁਰੂਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ 2016 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 'ਚ ਉਹ ਮੁਸ਼ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸ਼ੈਪੂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਾ-ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੰਭ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਨੂਸਮਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੋਲਵਲਕਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਉਚ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂੰਸਮਰਿਤੀ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਧੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਪੂਜਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਕ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੀ 'ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਨਾ' ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਅੱਜ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਜਬਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਡੋਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੋਕ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਮਜਾਕ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ' ਵਰਗੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਔਸਤਨ ਗਿਆਰਾਂ ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ 6 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ; 2007 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ 1989 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘੜੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਰਾਮਜੀ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਿਊਂਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦ ਚਾਹੇ ਤੋੜ ਸਕਣ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2019 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੰਦ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ।''
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੰਭੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਰੰਗ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਸਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਕੌਲ ੳਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਦੌਰਾਂ;
ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਸੇ ਬਦਤਰ ਆਏਗਾ
ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲੀਏ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਖੰਜਰ ਆਏਗਾ।

- Posted by Admin