sangrami lehar

ਸੰਪਾਦਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਓ!

  • 04/03/2018
  • 04:56 PM

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ 23 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2018-19 ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੰਭ ਵੀ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੱਥ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦਣ ਲਈ ''ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ : ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ 'ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ' ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਗੂ ਵੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਡੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਏਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰੇਪਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਊਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਮੋਦੀਕੇਅਰ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ-ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾੳਂੁਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸਦਾ ਦੱਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਆਰਥੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Çੲਸ ਬਜਟ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਂਤ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ; ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਦਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ) ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ-ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2% ਵੱਸੋਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਸੀਜੀਟੀ (LCGT) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਚੂੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨਾਂ ਕਿ 3.5% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲੰਦਬਾਂਗ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ''ਮੁਦਰਾ'' ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹੁੰੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ 'ਤੇ ਆਸਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਤੇ ਨੀਚਤਾ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਧ ਸੇਧਤ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

(26.2.2018)

- Posted by Admin