sangrami lehar

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮਹੱਤਵ

  • 03/03/2018
  • 05:39 PM

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੀ  ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਏਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1908 ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 1910 ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ 'ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1911 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਨ, ''ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ'' ਅਤੇ ''ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼'' ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੀਤੀ ਇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਥੇਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ, ਖੇਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਧਾਂਕਾਂ ਜਮਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਪੂਰਵ ਜਾਗੀਰੂ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਘੜੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰਥਕ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਰਵਾਣੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਤੇ ਲਚਰਤਾ ਵੀ 'ਸਨਮਾਨਜਨਕ' ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਚਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਉਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਏਥੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜੀਵਾਰਾਂ (ਸੀਰੀਅਲਜ਼) ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ, ਈਰਖਾਲੂ, ਝਗੜਾਲੂ, ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲਾਈਲੱਗ, ਡਰਪੋਕ, ਦੰਭੀ ਤੇ ਚਲਿੱਤਰਬਾਜ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਉਘੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ (ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ) ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ''ਮਾਣਭੱਤੇ'' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਏਥੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਚਵੇਂ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਗੀਰੂ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਗਲੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ, ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੰਭਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਹਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

- Posted by Admin