sangrami lehar

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ

  • 07/02/2018
  • 09:32 PM

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨਾਂਅਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ''ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ'' ਅਜਿਹਾ ਨਾਹਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਕਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕਟਾਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੁਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਕਮ (95000 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਸਿਰਫ 8.1% ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਡਰਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 46000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 21 ਜਨਵਰੀ 2018)
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ)  ਨਿਵਾਜਣ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 16 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦਾ 44674 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਢੇਡ ਏਕੜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ/ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਿਕਿੜਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਦਾਸਤਾਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੋੜਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਹੁਲਾ ਰੂਪ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉਪਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਸਤੇ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ  ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਤਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 25846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ 5876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਿਸਕਾਰ ਪੂਰਨ ਵਤੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 8-9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਖੜਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟਸ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
d ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਗੱਲ਼ ਘੁਟਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
d ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੀਮਾਂਤ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ (10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇ। 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
d ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਮੁਆਫੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ 2007 ਵਿਚ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ
Àੁਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 7.7% ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ 8% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ (Post truth) ਦੇ ਕਲਾ ਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਬਾਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

- Posted by Admin