sangrami lehar

ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ

  • 07/02/2018
  • 06:37 PM

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਦੇਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਹੋਰ ਖੁਲੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘੇਸਲ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀ ਹੈ।
ਦਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਛੋਟਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਦਾਵੋਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ 'ਓਕਸਫੋਮ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁੱਝ ਮੁਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਪਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 17 ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 'ਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 4.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦੌਰ 'ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਰੋਕਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕਹਿਰੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਕਿਆ, ਐੱਚ ਐਡ ਐੱਮ, ਇਨਿਸਫ੍ਰੀ, ਆਈਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਰੋਕਿੰਗ ਸਰਿਵਸ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐੱਫ਼ੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 'ਵੇਚਣ' ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਣ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ' ਬਰਾਂਡ ਰੱਖਣ ਲਈ 51 ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ 'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀ ਸਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕਹਰੇ ਬਰਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬਰਾਂਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਬਰਾਬਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਂਡ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਸਟੋਰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਿਵਾਏ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੇਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ ਚਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਕੱਠਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਦਲਵੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਕੈਥਲੋਨ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ 'ਠੇਕਾ' ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾਰ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਾਇਕੀ, ਐਡੀਡਾਸ ਵਰਗੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾਂ ਤਬਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਰੇ ਮਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹੋਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਕਿੱਥੋ ਦੇ ਹਨ? ਮੈਕਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਐਫਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ? ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਸਿਬਾਕਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਕੋਲਗੇਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਬਾਕਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਗੇਟ-ਸਿਬਾਕਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ 'ਕੋਲਗੇਟ ਸਾਲਟ' ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਲਗੇਟ ਵੇਦਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਥਮਜ਼ ਅਪ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਥਮਜ਼ਅੱਪ ਤੇ ਲਿਮਕਾ ਵਰਗੇ ਬਰਾਂਡ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨੇ ਕੁ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਕਾ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਸਪਾਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਂਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਰਲਪੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਲਵੀਨੇਟਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਰਲਪੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਲਵੀਨੇਟਰ ਬਜਾਰ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਦਕਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ।
ਦਾਵੋਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 'ਭਾਈਚਾਰੇ' ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾ ਕੀਤੀਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 'ਮਸ਼ਹੂਰੀ' ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਟਿਕਾਣੇ' ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਉੜਕ ਬੇਕਾਰੀ ਵੱਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਵੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ 'ਇੰਡੀਆ ਮੀਨਜ ਬਿਜਨਿਸ' (ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਪਾਰ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਪਿਟ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

- Posted by Admin