sangrami lehar

ਸੰਖੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵਿਤੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ (FRDI) ਬਿੱਲ 2017

  • 06/02/2018
  • 11:11 AM

ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਥੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਓਂ ਪਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ) ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਮੋੁੜਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ: ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਸਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ।
1.  ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ
ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ, ਵਿਤੀ ਅਦਾਰਾ ਕਮਜੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਜਮਾਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ
Çੲਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ (Share equity) ਜਾਂ ਬੌਂਡ (Bond) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Çੲਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (RC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਮਾਧਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ  (Resolution corporation) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1. ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ  ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਬੌਡਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਿਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
2. ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ
Çੲਸਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ (Deposit) ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ (Credit) ਆਧਾਰਤ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ : ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ
-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

- Posted by Admin