sangrami lehar

ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿੱਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

  • 09/01/2018
  • 10:46 AM

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ (Financial Resolution and Deposit Insurance Bill) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਧਾਰਕਾਂ (Depositors) ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁੱਟਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 40% ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਡਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਡਕਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਸਾਜੀ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਛਪਿਆ ਲੇਖ)
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 1991 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਚੌੜੇ-ਚੁਪੱਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਗਈ।
Çਵੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦ (Financial instruments) ਘੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਬੁਲਬਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1990 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਦਾ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 2000ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅੱਤ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬੁਲਬੁਲੇ ਭਕਾਨੇ ਵਾਂਗ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤਾਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਉਟ (Bail-out) ਜਾਂ ਉਤੇਜਕ (Stimulous) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਟੀਮੂਲਸ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
êਰ 2008 ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲ ਆਉਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ (Sleeping partners) ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ (Bail in) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Çਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇੇ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰੂਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2012-13 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Financial Sector legislative Reforms Commission) ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ''ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ'' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2014 ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (Financial Stability and development council) ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆਂ (Insecured creditors) ਭਾਵ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ 2016 ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ (Insolvency and Bankruptcy Code-2016) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
îੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ 'ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਬਚਤ ਬੀਮਾ (F.R.D.I.) ਬਿੱਲ' ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕਦਮ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰੂਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤੇਜਕਾ (Stimulus) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਿਣੌਣੇ ਤੋਂ ਘਿਣੌਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਗਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਢੰਗ ਬੇਲ ਆਊਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੇਲ-ਇਨ ਵੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਆਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਰਕਮਾਂ (Deposits) ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ''ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਭਾਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਧੌਣ ਮਨਾਵੇ ਜੁੰੰਮਾ'' ਵਾਲੀ ਅਖੌਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ                    ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭੂਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਕੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਉਸਦਾ ਦੁਬੈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- Posted by Admin