sangrami lehar

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ; ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ

  • 09/01/2018
  • 10:41 AM

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਿਲਾਬਾਦ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗੁੱਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੀ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 'ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਹੂ ਨੇ 1902 'ਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਫੈਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਤਾਂ ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1806 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆ। 1881 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1931 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ 'ਚ ਈ.ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਪੇਰੀਆਰ, ਆਇਓਥੀਦਾਸ ਪੰਡਿਤਰ, ਜਿਉਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਹੂਜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1909 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। 1935 'ਚ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪੰਰਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ   ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 1979 'ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1990 'ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਣ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਉਣੇ ਔਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਬਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕੁ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਮਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਸੀਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤੱਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋਂ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਮੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾਂ 'ਚ 'ਕਾਲਿਆਂ' ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਸਹੂਲਤਾਂ' ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 250000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਪਰ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਪੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਪੂ ਦੀਆਂ ਉੱਪ ਜਾਤੀਆਂ ਔਂਤਰੀ, ਤੇਲਗਾ, ਬਲੀਜਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਛੜੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ 1991 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਰਾਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਵੀਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ  ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਿਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਔਖੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

- Posted by Admin