sangrami lehar

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ

  • 09/01/2018
  • 09:51 AM

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਊਨਸ ਏਅਰਸ (Buenas Aires) ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੀ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਨਸ ਏਅਰਜ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜੋ 10 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧੜਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ''ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ'' ਦੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਕਥਨ ਵਾਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨੈਰੋਬੀ ਵਾਲੀ 2015 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ : ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 1995 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ (1986-88 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ 5% ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ 2013 ਵਿਚ  ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (Peace c&ause) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਫਿਰ 2015 ਦੀ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਨੀਆ) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧੌਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਨਣ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1994 ਤੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪੂਰੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ  ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਜੱਫੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

- Posted by Admin