sangrami lehar

'ਡੈਪੋ' ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਗਜ਼ੇ

  • 07/07/2018
  • 03:56 PM

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਪੋ ਨਾਮਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਰੱਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਗਰੱਸੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। 2014 ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਿਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਟਡੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਰੱਸੇ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੁੱਝ ਵਕਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੁਚੇਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੈਪੋ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਔਸਤਨ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਪੋ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਡੈਪੋ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਪੋ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ) ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਡੈਪੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 60 'ਓਟ' ਕੇਂਦਰਾਂ, ਅਤੇ 'ਬੱਡੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 126 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ਦੌਰਾਨ 1.82 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਜਦਕਿ 2017 ਦੌਰਾਨ 4.12 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5107 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 17667 ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਬਡੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 29 'ਓਟ' ਕਲਿਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4400 ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲਿਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ 150 ਡਾਕਟਰ, 160 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਸ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਲਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਵਿਆਹਿਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਦੇ ਸੰਗਾਉਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਖੋਹਲੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਚਲਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਮਡੀ (ਸਾਈਕੈਟਰੀ) ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੁੰ ਅੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਓਐਸਟੀ ਕਲਿਨਕਾਂ ਖੋਹਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਕਾਂ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਓਐਸਟੀ ਕਲਿਨਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਕਲਿਨਕਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਬਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੁਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਬਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਜੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਿਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 2000 ਆਦਮੀਆਂ ਮਗਰ 40 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 'ਚੋਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9462 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਗਲਰ ਹੀ ਹਨ, ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਲਰ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਗੱਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਪੱਲ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਆਣੀ ਸਾਬ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਕਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੈਪੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲਿਟਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੜਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਵੱਡੀ ਉੱਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਲੋ ਅਮਲੀ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਕਰੇ, ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- Posted by Admin