sangrami lehar

ਸੰਪਾਦਕੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੋਰਾਹੇ ਭੱਜਿਆ

  • 02/06/2018
  • 08:27 PM

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਚੀ ਰਹੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ 150 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 'ਮਿਸ਼ਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੁਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਈ ਮੱਠ-ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਪਰ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 104 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 'ਜਾਦੂਗਿਰੀ'।
ਅੱਗੋਂ, ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ 'ਸੱਜਣ' ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਮਹੋਦਿਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੈਦੂਰੱਪਾ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ; ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 19 ਮਈ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮੱਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਖੌਟੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਦੇਖ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਸੀ; ਫਿਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ?
ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬੈਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਇਕ ਠੋਸ ਜਿੱਤ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

(26.5.2018)

- Posted by Admin