sangrami lehar

ਦਲਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ''ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ''

  • 02/06/2018
  • 01:23 PM

ਮਹੀਪਾਲ

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1989 (SC/ST POA  Act 1889) ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ। ਇੰਜ, ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਹੀ ਸਹੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਹ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ 1989 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਘ੍ਰਿਣਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ, ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਊਣਾਂ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ/ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ''ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ'' ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਾੜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਾਊਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰੂਰ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਾ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ।
Çੲਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (N.C.R.B.) ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ! ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਦੁਰਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ''ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ'' ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾ (ਅਸਲ 'ਚ ਦਬਾਅ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਡਾਢੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 47338 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (Chargesheet) 78.3% ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 25.8% ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1.4% ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਨਸਿਫਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ/ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਗੁਨਾਹ (Hate Crime) ਕਹਿਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦਲਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ''ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ'' ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ''ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਲ'' ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1997 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਵਿਖੇ '58' ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ 26 ਕਾਰਕੁੰਨ ''ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ'' ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਮੀਆਂਪੁਰ ਵਿਖੇ 32 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਵਹਿਸ਼ੀ ਵੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ''ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ'' ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ''ਅਦਾਲਤੀ ਮਿਹਰ'' ਬਥਾਨੀ ਟੋਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 21 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 23 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰੂਨ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ (2008 ਤੋਂ 2016) 'ਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ (ਦੋਗੁਣਾ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਫਰਤਯੋਗ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਾਕਾਰ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਬੰਗਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ (ਛੁੱਟੀ) 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੱਕਰੇ-ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਤਬਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ- ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੋਖੀ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੇ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੱਗਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝਿੰਜੋੜਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਰਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਫਰਮਾਇਆ', ''ਇਹ ਉਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਨੀਚ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਕੇ (ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਰਾਹੀਂ) ਆਪਣੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ (ਭਿੱਟ) ਸਕਦੇ ਹਨ?'' ਅਤੇ ਇਹ ''ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ'' ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ 'ਦਾਅਵੇਦਾਰ' ਨੇ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Çੲਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਵਿਚਲੇ 2006 ਦੇ 4 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ (Revenge Killings) ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ''ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1989'' ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
Àੁਕਤ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਲੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਰਸੇ 'ਬੌਣੇ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨਾ (Sample) ਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। 1989 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਘੋਰਿਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ 'ਤੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 14 ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ 194 ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ (1/3) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜਕ-ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾਣੇ ਦਲਿਤ ਐਨੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ?
ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਊਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੌਮੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਊਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਅਖੌਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
çੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' (ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ) ਨੇ ਉਕਤ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਅਨੁਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ (Custodian) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਸਾਡੀ ਜਾਂਚੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਖੇਧਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੱਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ :
(ੳ) ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
(ਅ) ਧਮਕੀਆਂ
(ੲ) ਨਿੱਤ ਦਾ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ
(ਸ) ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਬਾਅ।
(ਹ) ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ।
(ਕ) ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ।
(ਖ)  ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ।
ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਅਣਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਐਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਭਟਕਾਊ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਹਕੀਕੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਸੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਾਬ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਉਪਰੰਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ (ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਠਪੂਰਬਕ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੁਵਕਾਂ, ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਚੈਨੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ੍ਹੀਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੰਧਲੀ ਸੋਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੰਮੇ 'ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਤੇ ਅੰਤ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਕਤ ਦੋਹੇਂ ਕਾਰਜ ਸਿਰ੍ਹੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨ ਗੋਚਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਤੀਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰ ਅਜੋਕਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਯੋਗ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

- Posted by Admin