Now Reading
ਤਿੱਖੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ

ਤਿੱਖੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ 70ਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਿੰਨੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕੇ) ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਇਮ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਇਮ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 250 ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21600 ਰੁ: ਉੱਕਾ-ਬੁੱਕਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ) ਅਤੇ ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਦਾਦ ਦਾ।
ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ-ਗਰਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ‘ਗੈਸਟ ਫੈੇਕਲਟੀ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ (ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. (ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 2011 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 21,600 ਰੁ: ਕਰ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁ: ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ’ਚੋਂ। ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੁਰੂਜਨਾਂ‘ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1300 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ) ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21,600 ਰੁ: ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ (ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ), ਡੀ.ਏ., ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਤਫਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੇਵਲ 8 ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉੁਹ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ (ਬੀ.ਸੀ.ਏ.-ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਆਦਿ) ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ “ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤ ਕੱਚੇ“ ਹਨ।
ੳਪੁਰੋਕਤ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਤਾਂ ਹਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 15000 ਰੁ: ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਤੋਂ ਫੇਰ ‘ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ‘ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 136 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਚੋਂ 1300 ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।1997-2002 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿ੍ਰੰਸਿਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ। ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ! ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2002-2007 ਤੱਕ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 7 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 54 ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਲਜ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਪਿ੍ਰੰਸਿਪਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 4 ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 3 ਕਾਲਜ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਕਾਲਜ ਵੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਤੇ ਅਮਰਗੜ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 16 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿ੍ਰੰਸਿਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ ਆਦਿ ? ਆਉ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਿਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 54 ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1873 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨਿ ਕਿ 151 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਾਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸਿਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ‘ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਉਲਟਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬੌਟਨੀ ਤੇ ਜੂਆਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 1-1 ਪੋਸਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 1873 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਪਗ 115 ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ 1873+115=1988 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 1873 ਮਨਜੂਰ-ਸੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 330 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 40 ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। 2 ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਆਫੀਸਰ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। 4 ਅਧਿਆਪਕ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 283 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੱਦਲਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
1920 ਵਿਚ ਬਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 122 ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ 23 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਓਗਰਫੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਮ.ਏ. ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਓਗਰਫੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਦਸੁਦਾ 83 ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 9 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੌਟਨੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸੀ. ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਬੌਟਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 36 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 4 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਖੇ 18 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 19 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 1 ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 5 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੜ੍ਹ (ਰੋਡੇ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ (ਪਾਤੜ੍ਹਾਂ), ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਢੁਡੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਚ ਪੂਰੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ।
48 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 50 ਪੋਸਟਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਹਨ। 13 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 37 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ‘ਚੋਂ ਪਰਮੋਟ (ਪਦ-ਉਨਤ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਭਰੀ ਹੋਈ ਤੇ 12 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 37 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਡਿਪਟੀ ਡਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 25 ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ 27 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਲਜ ਜਗਰਾਂਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਈਅਨ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ (ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ) ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਸਮਝੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 10-11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸਵੱਲੀ’ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਐਟੀ-ਬੈਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਥੇ ਕਿ੍ਰਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟਾਫ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੁਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਟ ਖਾਧੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਚਿੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੀ.ਐਲ਼.ਓ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ! ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਸਮੂਹ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Scroll To Top