Now Reading
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ
ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ੍ਹ-ਗੱਡ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯਾਨਿ ਘਰੇਲੂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਬਨਾਉਦੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਐਂਗਲਜ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਗਲਜ ਅਪਣੀ ਲਿਖਤ ‘ਦ ਪੀਜੈਂਟ ਵਾਰ ਇਨ ਜਰਮਨੀ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਰੁਪਸਕਾਇਆ (ਸਾਥੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ) ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਲ ਕਾਉਤਸਕੀ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਬਰਨਸਟੀਨ ਦਾ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ‘ਕਾਉਤਸਕੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਲਇੱਚ (ਲੈਨਿਨ) ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ (ਮੈਮੋਰੀਜ ਆਫ ਲੈਨਿਨ, ਪੈਂਥਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੇਪਰਬੈਕ, 1970, ਪੇਜ 110-111) ।
ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ- ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗਠਜੋੜ
ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪ ਐਂਗਲਜ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਉਂ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਧੀਨ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਮੰਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਪਲਟ ਕੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, 1789 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਨਸ਼ੇਵਿਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਉਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਸਾਮੰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗੀ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਹੀ ਕਮਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸੇਧ
ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਹੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ (ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ) ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ‘ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ’ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਹੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਐਪਰ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗਠਜੋੜ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲਬੇ ਅਧੀਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ- ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਉਸਤੋਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ (ਭਾਵ ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਲਘੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮਾਉਦੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੰਤੁਲਨ, ਕਿਸਾਨੀ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਕਿਸਾਨੀ-ਖੇਤੀ ਵਲੋਂ ਹਟਾਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਰ, ਕਿਸਾਨੀ-ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਟਾਕ (ਭੰਡਾਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚੀਂ ਗਹਿਗੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ-ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ।
ਦੂਜਾ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਅਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਦਰ ਐਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਕਸਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਿਰਤੀ ਫੌਜ ਭਾਵ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਕਿਉਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਿਜਰਵ ਫੌਜ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਕਾਫੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ-ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ
ਇਸ ਲਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗਠਜੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹਿੱਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜੋਟੀਦਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਆਰਥਕ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ‘ਲੈ-ਦੇ ਕਰਕੇ’ ਨਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਹਿੰਦੀ ਪਰਚੇ ‘ਲੋਕ ਜਤਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
(ਅਨੁਵਾਦ ਰਵੀ ਕੰਵਰ)

Scroll To Top