Now Reading
ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ : ‘‘ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ’’

ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ : ‘‘ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ’’

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ 75ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਮਨਾਉਂਦੇ! ਅਫਸੋਸ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਉਕਤਾਊ, ਬੇਰਸਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰਾਅ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ‘ਲਤੀਫ਼ੇ’ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਚੰਬੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗ਼ਮਗੀਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ‘ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ’ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੁਣਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਯਾਰਾਨਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ’ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਾਲ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਪਾੜਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ‘ਆਦਮ ਖੋਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਝਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ‘ਹਕੀਕੀ ਕੌਮਵਾਦ’ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਧਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ’ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਿਕੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਰਕ, ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਭਰੱਪਣ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ, ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਤੇ ਸੁਪਨਮਈ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਧੁੰਧਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਲੋਕੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਲਈ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਲੋਭ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਲਕ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ‘‘ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪਨਾਹ ਗਾਹ’’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖਮਿਅਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ‘ਰਹਿਬਰ’ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਟੜ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਝੜਪਾਂ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਖੁਸ਼ ਸੰਘੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ‘ਮਾਤਮੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ’ ਖੂਬ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਅਧੀਨ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ‘ਰਲੇਮਿਲੇ ਯਤਨਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ), ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ, ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਵਰਨਰ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ‘ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ’ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦ ਕੇ ਹਿਟਲਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘਾਤਮਕ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਠੀਕ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ (ਏਕਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਕਤਾਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ) ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਚਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ‘ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰਾਲਾ’ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਆਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’, ‘ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ’ ਤੇ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ’ ਵਰਗੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਿਸ਼ਟਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਗਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਚੱਲੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। 1974 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਧਿਆਇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜੂਨ 1975 ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ‘ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ‘‘20 ਨੁਕਾਤੀ’’ ਤੇ ‘‘4 ਨੁਕਾਤੀ’’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1977 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਾਰ ਢੰਗ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖੇਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਦੀਵੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ- ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੱਭੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਗ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭੇ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਰੀਡ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ (ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ) ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਪੈਗ਼ਾਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੰਭਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਖਿੰਡੀ-ਪੰੁਡੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ‘ਲੋਕ ਰਾਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’’ ਹੋਵੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।

Scroll To Top