Now Reading
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤਾਈਂ…. ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤਾਈਂ…. ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

(ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ)
ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1860 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ’ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1830 ਤੋਂ 1870 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ‘ਵਹਾਬੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 1870 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਉਗਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਜਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਇਤਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’ ਨੂੰ ਕਲ਼ੰਕ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਵੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਬੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ‘ਮਹਾਨ’ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ (‘ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ’) ਲਈ ਯਤਨ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੱਖਤਾ-ਪਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ”ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਹੋਤਾ, ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਂ ਕਭੀ ਨਾ ਸੋਤਾ”। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਆਦਿ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ, ਅਪਮਾਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਅ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗਲ ਹੋਰ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਨਿਰਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ (ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ:08.02.1985) ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 100-125 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਦਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 22 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 799 ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਨੌ-ਦਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਜੋਸ਼/ਤੰਜ ਤੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।
ਜੁਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਆਦਿ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਆਦਿ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ (ਸਟੇਟ) ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ, ਕੰਮ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣਤਾ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ : ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਊਂਸਿਲ’ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 1897 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਵਕਤਾ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1942 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਐਨ.ਡੀ. ਮਜੂਮਦਾਰ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ।
(1) ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। (2) ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ 60 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। (3) ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿਚ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2014 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। 48 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਆਮ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 19 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ “ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ” (ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 20.01.1962) ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।
ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ (ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰੋਨੀ ਵਿਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 1953 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁਟੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜਿੰਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।” ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ।) ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਰਥ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਦਹਰਣ ਲਈ ‘ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ’ (ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 01-03-1995) ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਸਾਹਵੇਂ ”ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ” ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਖਾਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ (ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 27.10.2015) ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਕਸਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਖਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ (ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ., ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 02.03.2016) ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ “ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ” ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ “ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧੜਾਧੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

Scroll To Top