Now Reading
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ… ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ… ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 65ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (Animal Spirits) ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ।”
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ਟ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? : ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਆਮਦ 1929-33 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ-ਜਿਸਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਆਰਥਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕੇਨਜ ਵਲੋਂ 1936 ਵਿਚ ‘ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲਾਏਮੈਂਟ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ”ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatile) ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ 2007-2008 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।
ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ : ਜਦ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ (ਭਾਵਨਾਵਾਂ) ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰਧੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਭਾਵ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
1929-33 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ (Demand crisis) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
2007-2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਗੜੇ ਕੱਢੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ, ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ (Stimulus) ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ : ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਪਿਛੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਰਣਾਊ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨੂੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ।
2014 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ : 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਰਗੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਤਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ 2014 ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਲਵ ਜ਼ਹਾਦ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋੜਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਮਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਪਿਛੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋੜਕੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਗਏ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਗੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਦਾਨੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2014 ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਕੰਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅਨਰਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 5% ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਕਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ 148300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 154775 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 115000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 139382 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 84041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਰਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਧਾਰੀ ਕਟਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 150 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਐਮ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਹੁਦਰਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧੱਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਜਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Scroll To Top