Now Reading
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ-ਤੇਹਿਰੀ ਮਾਰ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ-ਤੇਹਿਰੀ ਮਾਰ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਐਲੁਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਨਅਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ, ਸੈਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਟੱਕ ਧਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੋੋਮੇ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬੀ ਅਨਮੂਲਨ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ : ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ, ਕਰੂਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਲਗਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮ ਖਾਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰ ਹਾਕਮ ”ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ 1991 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ’ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ”ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅੱਤ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਜੂਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਖੱਬੀ ਧਿਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰੇ-ਕਿੱਧਰੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਤਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸਫੋਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਰੱਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬੱਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਲ ਉਧੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਾ : ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਫ਼ੋਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 40 ਹੋਰ ਅਰਬਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਹਾਰੂਨ ਗਲੋਬਲ ਰਿਚ ਲਿਸਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ 9ਵੇਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 20 ਅੰਕ ਉੱਛਲ ਕੇ 48ਵੇਂ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ 128 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 9.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਥਾਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।

Scroll To Top