8-9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ!

(ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 8-9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ-ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਥਠੋਕਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਗਠਨ-ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅੰਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ਼ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। – ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ)
ਇਹ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73% ਸੰਪਤੀ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਐਲਾਨਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਚੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8-9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਆਓ 8-9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ  ਸਫਲ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰੀਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਡੀ.ਏ. ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਲੀਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
9. ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋ ਢੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ।
10. ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
11. ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
12. ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
13. ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ 6% ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਵੀ 6% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕੇ।
14. ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
15. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
16. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
17. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
18. ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
19. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
20. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
21. ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ  ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।