ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਨਹਿਰੀ/ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਅਥਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ (ਭੀੜ ਤੰਤਰ) ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹਰਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਤੀਜੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ/ਸੰਗਰਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ/ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
