ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2020 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦਾ 2 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਤਪਦੇ ਥਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (.4.1.) ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ) 1925 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ‘ਤਕਲੀਫ’ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਉਠ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਗ ਪਨਪ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੰਘ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 102ਵਾਂ (ਲਗਭਗ ਸਿਖਰ ’ਤੇ) ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ‘ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ’ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਕਾਲਾ ਧਨ) ਕੁਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 99.4 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਧਨ’ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੂਰਖਾਨਾ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣ!
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’ ਤੇ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਅਖਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਰਾਮ ਸੈਨ ਇਤਿਆਦਿ) ਨੇ ‘ਭੀੜ ਤੰਤਰ’ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਹਥਿਆਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (3.1.1.) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਕੌਮਾਂ’ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. (311) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ, ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਟੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁੰਦਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਘ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਨਪਣ ਲਈ ਇਕ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
1920 ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਢਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ/ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਚਿਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਖੜਕੇ ‘ਰਾਜ ਸੱਤਾ’ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਨਕਸਲਵਾੜੀ) ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਿਰੜੀ, ਲੰਬੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ (ਰੋਮਾਂਟਿਕ) ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜਦੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਭਟਕਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਂਗ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਿਨ, ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚੋਂ ਚੰਦ ਕੁ ਟੂਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਬਣਦਾ ਹੈ) ਭਾਵ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੂਝਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਯੁਧ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹਨ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨੱਕਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਂਝੇ ਪੋ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ’ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਜੋਲੀ (ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
