ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ 10 ਦਿਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਉਪਰ ਇਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਿਲਕਦੇ ਤੇ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਬਦਨਾਮ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਜੋ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਹੈ?
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਆਮ ਵਾਪਰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਖਾਸ ਸਮਾਜਕ ਯੁਗ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ, ਹਰ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਉਮਰ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ. 3 ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 5ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰਪੂਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਅਧੀਨ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ‘ਚ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਦਰਦ ਵਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਹੂਲਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਿਰਾ ਸਨ। 1984 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਠ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ-ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਸਾਏ ਦੰਗੇ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਗਊ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ) ਨਾਂਅ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਫਦ ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਚਾਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੁ.ਕੇ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੋਮੀਨਿਟ ਰਾਬ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘੋਖਵੀਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੂ.ਐਨ. ਓ. ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕਲ ਬੈਸ਼ਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ/ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟ ਜਮਾਨਾ ਕੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 12 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਖਤੋ-ਖਿਤਾਬਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 18, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 20 ਯੂਨੀਅਨ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 23, ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਅਧਾਰਤ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 25 ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ (ਕੁੱਲੀ), ਰੋਟੀ (ਗੁੱਲੀ) ਤੇ ਕੱਪੜਾ (ਜੁੱਲੀ) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਅਪੰਗਤਾ, ਵਿਧਵਾਪਨ, ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਧਾਰਾ 26 ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 23, 25 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 10 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਓ-ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ।
