ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐਨਐਸਓ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.9% ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ 35.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 26.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ, ਸਾਲ 1957-58 (-1.2%), 1965-66 (-2.6%), 1966-67 (-0.1%), 1972-73 (-0.6%) ਅਤੇ 1979-80 (-5.2%) ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਨਫ਼ੀ 23.9% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ, ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ (ਅਸੰਗਠਿਤ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਗੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ (-50.3%), ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (-47%) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (-39.3%)। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖ਼ੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 45% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਈਕੋਰੈਪ’ (5) ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 74% ਹਿੱਸਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (14.2%), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (9.2%) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8.2%) ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ  ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ 7 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ (8.1%), ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਹਰੇਕ ਰਾਜ 6.7%), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (4.9%), ਰਾਜਸਥਾਨ (4.8%) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (4.4%)। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਏ 16% ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਈਕੋਰੈਪ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 27000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਾਟਾ (ਸਾਲਾਨਾ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ (ਸਾਲਾਨਾ) 40000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ।
ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਜਰ ਆਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 3.4% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ -23.9% ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਏਕੋਨੋਮੀ’ (395) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ 22.89% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2020 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ 6.51% ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਫੇਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.65% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ) ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਭਾਵ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ; ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਫਟੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਪੀਏ (ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜੇ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ 8.5% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.7% ਤਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ?
ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
      ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
     ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ।  
     ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (ਬਿਨਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਿਆਂ), ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਾਏ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
(ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ)