ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿਓ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ‘ਕਰਿਸ਼ਮੇ’ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੈਤਿਕ, ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਨਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ, ਪੇਤਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਣ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ‘ਨਮੂੰਨਾ’ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ‘ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1947 ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਦੋਸਤਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਗਰਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੱਕਰਵਿਯੂਹ ‘ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ, ‘ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਧੱਕ ਦੇਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।
1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਇਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਘੜੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੰਘ ਸਮਰਥਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤਰਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਅਪਾਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ”ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ” ਤੇ ”ਇਸਤੇਮਾਲ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯੁਧਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਛੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਅਨ ਗੋਚਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਡਾ ਜੋਟਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਅੱਤਵਾਦ’, ‘ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ’, ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’, ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਇਤਿਆਦਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਰਾਂਹ ਵਗਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ’, ‘ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ’, ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ’, ‘ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਵਰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਲਾਲਾਂ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛਟਪਟਾਹਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ”ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ” ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਕਤ ਛਟਪਟਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜਣ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ‘ਯੋਗੀ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 99% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪੀ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ”ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ‘ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ’ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੁੰਗਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਅਜੇ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਰ ਸੱਭੇ ਗੈਰ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਬਣਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪਜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਲੋਟੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਲੁਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂਆਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਅਖੌਤੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਬੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠ੍ਹਰੰਮੇ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।