ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਆਉਂਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 250 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘‘ਪੇਂਡੂ-ਭਾਰਤ ਬੰਦ’’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ (311) ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ’ (3) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਮ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰਪੂਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਥੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ (“ ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਧੌਂਸ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚਲੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਸੂਲੀ ਭੰਨਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆਈ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ ਵੀ, ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਵਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰੂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 20% ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਜੇਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਕੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ‘‘ਪੇਂਡੂ-ਭਾਰਤ ਬੰਦ’’ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਮਿੱਥਕੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜਸ਼ੀ ਰੂਪ ਤੇ ਕਾਹਲਾਪਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅਖਾਉਤੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਲੱਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਲੋਕੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤਨ ਜਨਸਮੂਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਚ ਵੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੂਝਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ/ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫੁੱਟਪਾਊ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟਪਾਊ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ।