ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਿਆਈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰੇਡੇ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਗ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਸਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੌੜੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ‘ਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋੜਮੇਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਲਸੀ, ਨਿਕੰਮੇ, ਅਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਸ਼ਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਅਖਾਉਤੀ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਚੇਤਨਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਅਕਸਰ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਤਵਾ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜੇਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਰਨ? ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕੀ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ”ਚੋਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ” ਗਰਦਾਨਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 4ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ, ਵਿਧਵਾ-ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਰੱਪਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ, ਮਿਤੀਵੱਧ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਟਣੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਘਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਬਹਾਨਾ, ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।” ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ (ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬੇਇਮਾਨੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ‘ਮਾਣ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਪਿਛਾੜ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਡਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਵਜੂਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 10% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ । ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ”ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਸਮਤਾ” ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਏਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਤ ਪਿਛਾੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖਾਸਕਰ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
