ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ‘ਚ ਕੁੱਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮੇਚਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ’ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’, ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’, ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਤੇ ‘ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’, ‘ਜਮਹੂਰੀ’, ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼’ ਤੇ ਜਾਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ”ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਮਾਨਵਤਾ” ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਡਾਢੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹੁ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਬੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਖਤ ਜੱਦੋ ਜ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (W.”.®.) ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਨੰਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ, ਇਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਅਸਲ ‘ਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਤੇ ‘ਹਕੀਕੀ ਕੌਮਵਾਦ’ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੋ ਬਾਹਾਂ ‘ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੱਕਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਛਡਯੰਤਰ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਕਲਪ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ’ (ਭਾਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਸਾਬਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸੇ ਨਰੋਏ ਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ‘ਚ ਬਲਵਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਪੁੰਗਰੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ‘ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ-ਅਗਾਂਹਵਧੂ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋੲਂੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਤੇ ‘ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਖੱਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ