ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਿਰਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ 6-7% ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਥੇ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜੇਹੇ ਕਮਾਉ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਉਭਰ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਟਰੇਂਡ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ‘ਸਫਲ’ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ’ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਖਲੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਥੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਬਰਬਰਤਾ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ”ਬਹੀ ਖਾਤੇ” ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਰਚਣਾ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (74P) ਦੇ 3.3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 3.4% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵ ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿੱਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਧਾਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਿਫਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਚ 3% ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ 7% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਨਾਲ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,05,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਕੇ, ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਵਰਗੇ ਉਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ 100% ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਥਾਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਸੂਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ, ਗੁੱਝੇ ਵੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ”ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ”, ”ਈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਬਿਜਨੈਸ” ਵਰਗੇ ਕਈ ਛਣਕਣੇ ਛਣਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਲਈ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨਾਅਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ”ਮਨਰੇਗਾ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਹਾਇਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕੇਲ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਛੋਛਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਖੰਡ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(25.7.2019)
