‘ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ’ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕੁਲਹਿਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਸਣਯੋਗ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਜਾਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਅਸੀਮ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ, ਇਲਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਰਹਿਤ, ਅਣਕਿਆਸੇ, ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਕਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰੁਚੀਆਂ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰੂ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਮਾਰਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਲੋੜਾਂ, ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਤਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਦਿੱਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਮਈ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਬੇਤਰਸ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਨਮੂੰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੁਚਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਸਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਚੰਦ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੰਗਾਲੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚੰਦ ਕੁ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਪਰੀਤ ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਰਕਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ; ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਨਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ। ”ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸਦੀ ਭੈਂਸ” ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ’ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਲੀ ਥੁੜੋਂ’ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਬਰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੀ ਜ਼ਿਲਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਅਮਾਨਵੀ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਰਕਾ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਐਪਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
–ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ