ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟਂੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ 55 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 31 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਂਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਧੜਾ ”ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ” ਵਾਲਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਖਰੜੇ ‘ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸਦੇ 4 ਤਰਦੀਦੀ ਮਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ; ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। 23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ”ਦਿ ਹਿੰਦੂ” ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 2-3 ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੀ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ-ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੱਤਭੇਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ”ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ” 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਥੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਉਪਰ ਏਨੀ ਕੁ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ : ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਆਧਾਰ ਜੋੜਕੇ। ਅਜੇਹਾ ਯੁੱਧ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਬੇਅਸੂਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇਹੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2019 ਵਿਚ, ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਙ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਜੁਆਨੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਹਨਾ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ।
– ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ
