ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਸੰਗਰਾਮ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਖਨਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਨਣ ਕੰਪਨੀ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿ:’ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ ਖਨਣ ਅਦਾਰੇ ‘ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਇਲਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 1975 ਵਿਚ ਕੋਇਲਾ ਖਨਣ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ 790 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵ ਰਤਨ, ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ 53,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ, ਰਾਇਲਟੀ, ਸੈਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 17,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ  4,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰਿਜਰਵ ਵਿਚੋਂ ਜੋ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਪਣਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਖਨਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 41 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ‘ਆਫ਼ਤ’ ਨੂੰ ‘ਅਵਸਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਹੇਠ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀਟੂ, ਏਟਕ, ਇੰਟਕ ਤੇ ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐਮਐਸ) ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਮੇਤ ਉਸਦੀਆਂ 7 ਸਬਸੀਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ‘ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਇਲਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ 95% ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਇਲਰੀਜ ਲਿ. ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ  ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ’, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਣ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਆਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੋਲਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ  ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 41 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 535 ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 11 ਜੁਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਹਿੱਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਸਥਿਤ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ 2-4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਹਿੱਤ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 50 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 41 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ‘ਵੇਦਾਤਾ’, ‘ਟਾਟਾਸੰਜ’ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੈ ਇਸ  ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ! ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ‘ਆਫਤ’ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਅਵਸਰ’ ਬੁਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਹਾਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲਾਂ’ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਟਾਡੋਵਾ ਅੰਧੇਰੀ ਬਾਘ ਰਿਜ਼ਰਵ’ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖਨਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਰਵੀ ਕੰਵਰ