ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ”ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ” ਕਈ ਇਕ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਆਦਿ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਜਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭਾਜੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਰਿਹਾ।
ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ”ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ” ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਸਨ; ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆਵ੍ਹਤੀ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਦਿਨਾਂ ”ਲੋਕ ਜਗਾਓ-ਲੁਟੇਰੇ ਭਜਾਓ” ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਚਵੇਂ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਝੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 93% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਪਰ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲੰਤ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਜਿੱਤ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ; ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਲੋੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
