ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਾਂਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਆਨਲਾਈਨ)

26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭੌਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ‘ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ’, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟਾ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2014-19) ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਕੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਮੂਚੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਅਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੀੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਥੋਪਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੁਦਰਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਬਾਰੇ 12 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਨ ਪੀ ਏ (ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜੇ) ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਨਾਕਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ, ਨਗਦੀ ਜਰਖੇਜ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ, 41 ਅਸਲ੍ਹਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਬੀ ਐੱਸ ਐਨ ਐਲ (ਉਸਦੇ 86000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ), ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਨੂੰਨੀ ਖੇਡ, ਨੀਲਾਮੀ ਅਤੇ 100% ਐਫਡੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ”ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ” ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਅਣਬਿਆਨਿਆ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਭੋਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ, ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਓ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਐਨਆਈਏ, ਪੁਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖੋੰ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ, ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਅਸਲਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ, ਆਰਟੀਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਤੇਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਟੀਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ  ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਲਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਣ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹਿੱਤ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਂਝੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਘਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ
1. ਸਾਰੇ ਆਮਦਣ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਣ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
5. ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਅਸਲ੍ਹਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
7. ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਈਪੀਐਸ-95 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਸੂਬਾ/ਜਿਲਾ/ਸਨਅਤ/ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ, ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ, ਅਲਹਾਕ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਚਾਹੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਫਲ ਬਣਾਓ।
ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚਐਮਐਸ, ਸੀਟੂ, ਏਆਈਯੂਟੀਯੂਸੀ, ਟੀਯੂਸੀਸੀ, ਸੇਵਾ, ਏਆਈਸੀਸੀਟੀਯੂ, ਐਲਪੀਐਫ, ਯੂਟੀਯੂਸੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ