ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਕਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਿਆ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇ੍ਹਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ।
1991 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਤੇਜ਼ੀ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਕ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਛਲ ਕਪਟ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਕਾਲ (2014-19) ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਮੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਜੋ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਹੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਗ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ 655 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇੇ ਸਤਾਏ 12 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 349 ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 936 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀ ਰਹੀ। ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ () ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ 44 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾਹਕੇ ਅਤੇ ਝਕ-ਝਕਾ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਗੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਾਸ ਰਾਜਸੱਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸੇ ਇਕ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਇਕਾਈ ਤੋੜਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ, ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਪਰਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਭਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ, ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਵਤਨੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ (ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਧਾਰਮਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਘਿਣੌਣੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਿਆਗਕੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਸਾਹਾਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ 2010 ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਤਿੰਨ ਨਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰੋ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ
12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਅਰੁਨਾਚਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਏਰੀਆ ਕਹਿਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (5) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਥੇ ਸਟੈਨ ਗਰੇਨੇਡ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਰਿਆਂ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਗੜ੍ਹ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਾ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਕ ਬੰਧੇਜਾਂ ਤੇ ਵਲਗਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਔਖੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ, ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਕਲਾ