ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ

ਮਹੀਪਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਾ-ਰੰਕ ਸਭ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ । ਉਤੋਂ ਲੋਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਜਿਆਦਾ ਹਨ । ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ  ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਉਕਤ ਟੈਕਸ; ਬਿਜਲੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗਊ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਊ ਸੈੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ  ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ,  ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲ  ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ  ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਭਾਵ 20% ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੱਚੀ ਫੀਸਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ ਖਪਤ ਉਪਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ । ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਛੇ ਰੂਪੈ ਤਰਵੰਜਾ ਪੈਸੇ (6.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤੀ ਪੈਸੇ (1.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ । ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਚੁਰਾਸੀ ਪੈਸੇ (7.84 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ  ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਘਰੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨੀ (19) ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ (ਸਰਪਲਸ) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੂਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ । ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਏ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਜਮੀਨੇ/ਸਾਧਨਹੀਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ/ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟਾਂ (ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ) ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਫੀ/ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਭਾਵ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੁਰਾਨਵੇਂ ਲੱਖ ਅਠੱਤਰ ਹਜਾਰ (94.78 ਲੱਖ) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੰਨੀ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1930.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਤਾਸੀ ਹਜਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੋ( 87302) ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਅਤੱਰ ਕਰੋੜ (176. 60 ਕਰੋੜ ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਤੀ ਹਜਾਰ ਦੋ ਸੌ ਪੈਂਤੀ (31235) ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਉੰਨੀ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ (1930 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਠ ਹਜਾਰ ਦੋ ਸੌ ਤੇਈ (8223) ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ  ਸਬਸਿਡੀ ਉੰਨੀ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜਾਰ (19.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਚਲੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ  ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜਾਰ (44000/-) ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਇਕੱਤੀ ਹਜਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਬਾਹਠ ਕਰੋੜ (31762 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਯਾਨਿ ਕਿ 9674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ/ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰੱਜੇ  ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ‘ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ‘ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ੀ’ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜਾਰ (13.80 ਲੱਖ) ਟਿਊਬਵੈਲ/ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਹਜਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈ (10128) ਸਖਸ਼ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਨੱਤੀ ਹਜਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਈ (29322) ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਿਆਲੀ ਹਜਾਰ (142000) ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ । ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ (80%) ਹਿੱਸਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ/ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ/ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜਮੀਨੇ/ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੌਤਰਫਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਹਾਲਤ  ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਡਾਢਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ । ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’  ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਲਖ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਤਲਖ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ।
ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਬਾਰਸੂਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬਤ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਦੋ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਰ 61 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੇਵਲ 66 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਲੱਗਾ ਮੀਟਰ 64 ਦਿਨਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ) ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੇਵਲ 12 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਮਾਲ ਰੋਡ) ਵਿਖੇ ਲੱਗਾ ਮੀਟਰ 63 ਦਿਨਾਂ (23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ) ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 74 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੀਟਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ  ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ 63 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 118 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 96 ਯੂਨਿਟ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੇ ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਮਹਿਫ਼ਲ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਉਹ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜਾਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ  ਚੋਰੀ ਫੜਣ ਗਏ ਸਨ। ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ । ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ (2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਘਾਟਾ (ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡੈਫੇਸਿਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੁਲ ਤੇਰਾਂ ਕੁ ਫੀਸਦੀ (13.31%) ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਪਾ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਈ ਫੀਸਦੀ (27.58%) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜੋਨ (26. 51%)  ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਜੋਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੰਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ (45.80%)ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤੇਤੀ ਫੀਸਦੀ(33.54) ਨਾਲ ਫੀਰੋਜਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਘਾਟਾ 24.39 % ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72.76% ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਬਾਰਸੂਖ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਅਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਹੀ ‘ਵੱਡੇ’ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜੀਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ । ਡੀ ਸੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਲੱਖ 56 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ 4 ਲੱਖ 87 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ 1 ਲੱਖ 42 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 6 ਲੱਖ 43 ਹਜਾਰ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਹਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤੁਗਲਕੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ । ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਬੇਹਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ । ਦੂਜੀ ਮੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ । ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੋ ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਤਾਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਵਾਰਥ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ  ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹੀ ਸਵਾਰਥ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹਰੈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ 2200 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ  ਲੱਠਮਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ  ਰੋਜ-ਰੋਜ ਦੇ ਇਸ ਅਸਹਿ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ/ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ  ਹੈ । ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ  ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)