ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਾਢੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਨਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।” ਇਸਦੇ ਉਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਕਲ ਤੇ ਬੇਸਮਝ’ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ‘ਧਰਤੀ ਜਾਇਆਂ’ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਤੇ ‘ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ’ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਝੂਠ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੌਖ਼ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (Foreign Distructive Ideology, FDI)) ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ‘ਵਿਦਵਤਾ’ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬੀਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਰ ਜਬਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ! ਇਹ ‘ਮਹਾਂਪੁਰਖ’ ਤਾਂ ‘ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ’ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਫੋਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਰੱਬ’ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਲਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ-ਹੱਸਦਿਆਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਥੰਮਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, 27-28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ), ਉਹ ਸੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ’ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ‘ਹਮਾਇਤ’, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ‘ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ’ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ‘ਸਾਹਿਬ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ”ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ” ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ‘ਮਾਣ’ ਨੂੰ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ”ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਸਸਪੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ 14 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 12 ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਨੁਕਤੇ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ” ਜਿਹੀਆਂ ਦੰਭੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹੋ ਹੈ ਸੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਏਨਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 12 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ (ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਸਹੀ) ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਬਾਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਅੱਤ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਕੱਕਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ‘ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ‘ਵਿਦਿਆ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਦਾ ‘ਕਾਰਨਾਮਾ’ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਖੈਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’, ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੋਦੀ ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ/ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਮਹਾਂ ਕਚਿਹਰੀ’ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਛਡਯੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਜਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖੀਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
