ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 4-5 ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖ਼ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ, ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਬਲੀ ਅਟਵਾਲ ( ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ) ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆ ( ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ), ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ ( ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ) ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ( ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ( ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ) ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ( ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ( ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀ 20 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।